नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं लेकिन वे फिर भी जिद्द पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रहे है इसलिए उनकी हर समस्या का सामाधान कर रही है लेकिन किसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बता दें कि बैठक से पहले ही किसानों ने कह दिया था कि इस बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे विवादित कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर नहीं मानेंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है जिसकी पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है।
बता दें कि इससे पहले 8वें दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल सदस्य भूपिंद्र सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। मान ने कहा कि वे हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते।
बता दें कि हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा एवं अन्य राज्यों के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले लगभग 50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों कानूनों को वापस लेने और अपने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
