चेन्नई, | तमिलनाडु की सरकार ने चेन्नई के पास एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आईवीसी) को एक प्राइवेट पार्टी के साथ पिछले देनदारियों के बिना पट्टे पर चलाने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि वैक्सीन परिसर की संपत्ति राज्य सरकार को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता के साथ और पिछले देनदारियों के बिना पट्टे पर सौंपा जाए।
स्टालिन ने पीएम से कहा, “राज्य सरकार द्वारा तुरंत एक उपयुक्त निजी भागीदार की पहचान की जाएगी और इसके बाद जल्द से जल्द वैक्सीन उत्पादन के काम को शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।”
स्टालिन के मुताबिक, “प्लांट में काम शुरू होने के बाद केंद्र सरकार के लिए अपने निवेश का एक हिस्सा वसूल करने के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था पर बाद में काम किया जा सकता है।”
उच्च क्षमता वाली वैक्सीन उत्पादन इकाई अप्रयुक्त पड़ी है।
उन्होंने आगे कहा, “भारत सरकार पहले ही इस निर्माण इकाई में लगभग 700 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है, जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अतिरिक्त धन के अभाव में अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।”
स्टालिन ने पीएम की ओर इशारा करते हुए कहा, “आईवीसी को चलाने के लिए एक निजी भागीदार खोजने का हालिया प्रयास भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए कोई बोली लगाने वाला नहीं था।”
