नई दिल्ली : रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट को साझा करते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र पर रोहिंग्याओं को बसाने की घोषणा करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसने देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्याओ को दिल्ली में बसाने की योजना से इनकार किया है।
दिल्ली के विधायक व दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे लगता है कि यह पूरे देश और हम दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ खतरा है। हम दिल्ली वासी तो कम से कम रोंहिग्याओं को यहां पर नहीं बसने देंगे। केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम इन्हें फ्लैट्स का आवंटन नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार डिटेन्शन सेंटर बनाकर दिल्ली के टैक्स का पैसा क्यों लगाए, केंद्र सरकार उन्हें वापिस डिपोर्ट करें। उपराज्यपाल के इशारे पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने मीटिंग बुलाई, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ फैसला लिया, और बिना मुख्यमंत्री या मंत्री को भेजे, फाइल उपराज्यपाल को भेजने को लिखा।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने ऐलान किया है कि रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देकर बसाया जाएगा और सभी सुविधाओं सहित 24 घंटे पुलिस सुरक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह पूरे देश और हम दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ खतरा है। हम दिल्लीवासी तो कम से कम इनको यहां पर नहीं बसने देंगे। भाजपा एक तरफ कहती हैं कि देश के लोगों की फ्री शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ करोड़ों रुपये रोहिंग्याओं पर खर्च करने का एलान किया है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरदीप पुरी के रोहिंग्याओं को बसाने के ऐलान के बाद भाजपा समर्थक भी गुस्से में हैं।
सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कहा कि केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हरदीप पुरी के हमने कुछ ट्वीट देखे। जिसके अंदर उन्होंने अपनी खुद की केंद्र सरकार की पीठ थपथपाते हुए लिखा कि देखिए कि कैसे भारत सरकार रोहिंग्याओं को बसाने के लिए फ्लैट का इंतजाम कर रही है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट दिखाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की सरकार एक्सपोज हो गई है। ये लोग रोहिंग्याओं को बसाने के लिए नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के बक्करवाला में रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स दे रहे हैं।
वह इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी रोंहिग्याओं के बारे में मीडिया के कुछ वर्गों में आई खबरों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में गैर कानूनी तरीके से रह रहे प्रवासी रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार का रोहिंग्याओं को नए स्थान पर बसाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या अपने वर्तमान स्थान कंचन कुंज, मदनपुर खादर में बने रहें क्योंकि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के निर्वासन का मुद्दा गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबद्ध देश के साथ उठा चुका है। कानून के अनुसार निर्वासन तक गैर कानूनी तरीके से रहने वाले विदेशियों को नजरबंदी केंद्र में रखा जाता है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को नजरबंदी केंद्र घोषित नहीं किया है। उसे तत्काल यह कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार डिटेन्शन सेंटर बनाकर दिल्ली के टैक्स का पैसा क्यों लगाए, केंद्र सरकार रोंहिग्याओं को वापिस डिपोर्ट करें। उपराज्यपाल के इशारे पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने मीटिंग बुलाई, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ फैसला लिया, और बिना मुख्यमंत्री या मंत्री को भेजे, फाइल उपराज्यपाल को भेजने को लिखा।
