नई दिल्ली : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बासमती की खरीद के लिए अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया। मान ने शाह से कहा कि किसानों को गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकालना समय की जरूरत है। मान ने कहा कि इससे पानी बचाने में मदद मिलेगी और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में गेहूं की कम उपज के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण पंजाब में गेहूं के दानों को नुकसान पहुंचा है, यह सही समय है कि किसानों को इस नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर की जानी चाहिए।
एक और मुद्दा उठाते हुए उन्होंने शाह से बीबीएमबी से पंजाब के सदस्य को हटाने का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि यह एक भेदभावपूर्ण कदम है, जिसने हर पंजाबी के मानस को चोट पहुंचाई है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार को इस प्रतिगामी कदम को वापस लेना चाहिए, जो राज्य में संघीय ढांचे को कमजोर करता है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में अथक परिश्रम से शांति भंग करने की बार-बार कोशिशों पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब में अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की 10 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की।
केंद्रीय गृहमंत्री ने तुरंत अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां आवंटित कर दीं।
मान ने केंद्रीय गृहमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि पंजाब देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से बढ़ती नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी पर भी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने गृहमंत्री पर इस तरह के प्रयासों को विफल करने के लिए राज्य को तुरंत ड्रोन विरोधी तकनीक प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने शाह को आश्वासन दिया कि पंजाब राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के लोकाचार को बनाए रखेगा।
