नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांवों के निर्माण की खबरों पर केंद्र के रुख की निंदा की, क्योंकि पार्टी ने आरोप लगाया कि इस पर विदेश मंत्रालय और सीडीएस के विचार अलग-अलग हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा, “हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से अनुचित रूप से समझौता किया गया है क्योंकि भारत सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है और मिस्टर 56 डरे हुए हैं। मेरे विचार सैनिकों के साथ हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।”
पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक बयान में कहा, “एमईए ने कहा कि चीन भारतीय क्षेत्र के ‘अवैध कब्जे’ में है और भारत ‘अन्यायपूर्ण चीनी दावों’ को स्वीकार नहीं करेगा।”
“घंटों के भीतर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) ने कहा कि चीनियों ने ‘एलएसी की हमारी धारणा पर कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है’ और वे ‘एलएसी के अपने पक्ष में अच्छी तरह से’ हैं।”
उन्होंने कहा, “चीनी अपने बैठकों से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस तक हर तरह से हंस रहे हैं।”
चिदंबरम ने कहा कि यह समय रक्षा मंत्री के लिए रक्षा मंत्रालय में एक एलएसी खींचने और सीडीएस को एलएसी के अपने पक्ष में अच्छी तरह से रहने देने का है।
गुरुवार को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत के साथ चीनी पक्ष द्वारा चीन की सीमाएं, खासकर पूर्वी क्षेत्र में की गई निर्माण गतिविधियों का संदर्भ देता है।
प्रवक्ता ने कहा, “भारत ने न तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और न ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है।”
बागची ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से इस तरह की गतिविधियों का हमेशा कड़ा विरोध किया है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी।
उन्होंने कहा, “आगे, जैसा कि पहले बताया गया है, सरकार ने सड़कों, पुलों आदि के निर्माण सहित सीमा के बुनियादी ढांचे को भी आगे बढ़ाया है, जिससे सीमाओं के साथ स्थानीय आबादी को बहुत आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।”
बागची ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश सहित अपने नागरिकों की आजीविका में सुधार के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।
