नई दिल्ली, | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था में नई रिकवरी को बढ़ाने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय सहित सभी पक्षों से निरंतर नीतिगत समर्थन पर जोर दिया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद एक वर्चुअल संबोधन में, दास ने कहा कि कुल मांग के दृष्टिकोण में सुधार हो रहा है, लेकिन अंतर्निहित स्थितियां अभी भी कमजोर हैं। इसके अलावा, कुल आपूर्ति भी पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे है।
उन्होंने कहा कि जहां आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वहीं अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आपूर्ति-मांग संतुलन को बहाल करने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में मुद्रास्फीति के दबाव चिंता पैदा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान आकलन यह है कि ये दबाव अस्थायी हैं और बड़े पैमाने पर प्रतिकूल आपूर्ति पक्ष कारकों से प्रेरित हैं।
गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति के बीच में है।
उन्होंने कहा, “महामारी के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन को अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है जो विकास को पोषित और फिर से जीवंत करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर, सभी पक्षों से निरंतर नीति समर्थन आवश्यक है।”
अपने विकास समर्थन रुख को जारी रखने के लिए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा है।
इसके अलावा, उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास-उन्मुख समायोजन रुख को बरकरार रखा गया है।
केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा है।
