भोपाल : मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, अब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के वार्षिक आय आठ लाख रुपये तक होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। पहले छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा छह लाख सीमा तय थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा छह लाख से बढ़ा कर आठ लाख रुपए करने की सहमति प्रदान की। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के तीन वर्षीय बजट एवं वित्तीय प्रावधानों के (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) अंतर्गत 41 हजार 923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने शासन के अधीन आने वाले मंदिरों की कृषि भूमियों के प्रबंधन के संबंध में 22 अप्रैल, 2023 को जारी विभागीय आदेश का समर्थन किया। इस आदेश के मुताबिक जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, उनसे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। ऐसे शासन संधारित मंदिर, जिनमें 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि संलग्न है, से होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर कृषि प्रयोजन के लिये नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करायी जायेगी।
