नई दिल्ली : भारत और फ्रांस अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए नए इंजनों के अलावा तीन और पनडुब्बियों का सह-उत्पादन करने के लिए तैयार हैं।
पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद इस आशय की घोषणा की गई।
स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक में किया जाएगा। लड़ाकू विमानों के लिए अगली पीढ़ी के इंजन और 13-टन हेलीकॉप्टर के इंजन के संयुक्त विकास और सह-उत्पादन के लिए इंजन के लिए सफरान के साथ गठजोड़ होगा।
विदेश मंत्रालय के दस्तावेज में कहा गया है, “भारत और फ्रांस लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त विकास का समर्थन करेंगे। इस परियोजना के लिए एक रोडमैप इस साल के अंत से पहले सफरान और डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जाएगा।”
सूत्रों के मुताबिक, सफरान ने भारत में 110 किलो का नया न्यूटन इंजन बनाने की पेशकश की थी। छठी पीढ़ी का उन्नत बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान इससे संचालित होगा। फ्रांसीसी पेशकश में भारतीय स्थान पर आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण के साथ एक नया इंजन शामिल है।
इंजन विकास के लिए एचएएल और सफरान के बीच शेयरधारकों का समझौता संपन्न हो गया है। अधिकारी ने कहा, यह 13 टन वजनी भारतीय मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर के लिए है।
इससे पहले, भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 13 जुलाई 2023 को तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।
डीएसी ने अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) के आधार पर फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, दस्तावेज़ीकरण, चालक दल प्रशिक्षण और रसद समर्थन के साथ 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों द्वारा इसी तरह के विमान की तुलनात्मक खरीद कीमत सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी।
इसके अलावा, भारतीय डिज़ाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और विभिन्न प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) हब की स्थापना को उचित बातचीत के बाद अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।
डीएसी ने बाय (इंडियन) श्रेणी के तहत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पिन पनडुब्बियों की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया जाएगा।
उच्च स्वदेशी सामग्री वाली अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से न केवल भारतीय नौसेना के आवश्यक बल स्तर और परिचालन तत्परता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे।
रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, इससे एमडीएल को पनडुब्बी निर्माण में अपनी क्षमता और विशेषज्ञता को और बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
