कोलकाता, | देशभर में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बंगाल में कोविड संक्रमण दर 10 फीसदी से नीचे आने और रोजाना मामलों की संख्या 5,000 के आसपास होने के बीच ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने एक रणनीति तैयार करने के लिए परिवहन अधिकारियों और विभिन्न व्यावसायिक चैंबरों के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
सरकार ने 16 मई को प्रतिबंध लगाया था जब रोजाना मामलों की संख्या 19,117 थी और संक्रमण की दर 29.7 प्रतिशत थी, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, मामलों की रोजाना संख्या 7 जून को घटकर 5,886 हो गई और संक्रमण दर घटकर 9.7 प्रतिशत हो गई, जिससे राज्य के अधिकारियों को चरणों में छूट देने की गुंजाइश मिल गई।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही बार और रेस्तरां पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा लिया है और उन्हें शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक तीन घंटे तक काम करने की अनुमति दी है। बशर्ते उनके कर्मचारियों का टीकाकरण हो।
बनर्जी ने कुछ प्रतिबंधों के साथ शॉपिंग मॉल को 15 जून से काम करने की अनुमति देने का भी वादा किया। ये मोटे तौर पर पर्याप्त संकेत हैं कि सरकार 15 जून से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा परिवहन व्यवस्था को सामान्य रूप से काम करने देना होगा।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार ने बसों, महानगरों और उपनगरीय ट्रेनों के संचालन को निलंबित रखा है और इससे लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में बाधा आ रही है। यह सच है कि परिवहन व्यवस्था को पूरी तरीके से खोलने से बीमारी फैल जाएगी। फिर से परिवहन प्रणाली को काम करने देना लेकिन लोगों को दूसरों के निकट संपर्क में आने से रोकना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।”
राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी राज्य में परिवहन व्यवस्था को खोलने के लिए एक प्लान तैयार करने के लिए ट्रेन और मेट्रो अधिकारियों और बस ऑपरेटरों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा, “ट्रेन और बस सेवाओं को फिर से शुरू करना होगा लेकिन हम इसे जल्दबाजी में नहीं करने जा रहे हैं। हम किसी भी तरह का अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करेंगे।”
अधिकारियों को यकीन है, “प्रतिबंधों को एक साथ नहीं हटाया जाएगा, लेकिन यह चरणों में किया जाएगा और साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लोग जिम्मेदारी से व्यवहार करें और सरकार को बीमारी के प्रसार की जांच करने में मदद करें।”
