इस्लामाबाद: पाकिस्तान के व्यापारियों ने धमकी दी है कि यदि सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शर्तों को पूरा करने के लिए नए सिरे से कर लगाती है तो वह देशव्यापी विरोध शुरू कर देंगे। साथ ही मांग की है कि सरकार इसके बजाय सेना के जनरलों, न्यायाधीशों और सांसदों के वेतन में कटौती करे। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मरकजी तंजीम ताजिरन (व्यापारियों का केंद्रीय संगठन) के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर नए कर लागू किए गए तो वे 13 फरवरी से पूरे देश में एक विरोध आंदोलन शुरू करेंगे।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन के नेताओं ने शासकों को चेतावनी दी कि देश की आर्थिक स्थिति ने आम जनता और व्यापारिक समुदाय पर अधिक कर्तव्यों का बोझ डालने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है।
