रत्नागिरी: पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली केस की जांच को CBI को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सोमवार (29 अप्रैल) को जस्टिस बीआर गंवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की और इसे जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। साथ ही कहा था कि CBI हमारी निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की थी। इस बीच ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
संदेशखाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
