नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के लागू होने के साथ ही दिल्ली के तीनों नगर निकायों का 22 मई को एक नगर निगम में विलय हो जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जिनमें से प्रत्येक में 104 नगरपालिका वार्ड हैं और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जिसमें 64 वार्ड हैं, को 22 मई से एक नागरिक निकाय – दिल्ली नगर निगम माना जाएगा।
साल 2012 में दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तीन नगर निगमों को तीन भागों में विभाजित किया गया था।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार नए एकीकृत नागरिक निकाय को चलाने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जब तक कि नगर निकाय के चुनाव और निगम की पहली बैठक नहीं हो जाती।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल जहां बुधवार को समाप्त हो गया, वहीं उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली निगमों का कार्यकाल क्रमश: 19 मई और 22 मई को पूरा होगा।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि एकल, अच्छी तरह से सुसज्जित संस्था राष्ट्रीय राजधानी का बेहतर प्रबंधन करने और खर्च को काफी हद तक कम करने में सक्षम होगी।
दिल्ली चुनाव आयोग 8 मार्च को निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला था, लेकिन तीन नगर निकायों के एकीकरण के बारे में केंद्र द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद उसने घोषणा को टाल दिया।
तीन नगर निकायों को एकजुट करने के विधेयक को 5 अप्रैल को संसद ने मंजूरी दी थी और 18 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति प्राप्त हुई थी।
