नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपने सभी विधायकों को नगर निगम के बुलडोजर के खिलाफ खड़ा होने की हिदायत दी है। राज्य सरकार का मानना है कि 63 लाख लोग और 80 प्रतिशत से अधिक दिल्ली, नगर निगम के बुलडोजर से प्रभावित होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों एवं मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वे निगम द्वारा की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई का खुलकर विरोध करें। इसके लिए यदि उन्हें जेल भी जाना पड़ता है तो जेल जाने से न डरे। पार्टी अपने ऐसे सभी विधायकों के साथ खड़ी है। केजरीवाल का कहना है कि इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाए। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा तीन लाख ऐसी प्रॉपर्टी की लिस्ट बना रखी है जहां नक्शे से बाहर जाकर थोड़ा बहुत निर्माण कर रखा है। जैसे बालकनी इत्यादि। ऐसे में 63 लाख लोगों बुलडोजर से प्रभावित होंगे ।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से भाजपा शासित नगर निगम द्वारा दिल्ली के कई हिस्सों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक निगम की योजना अगले कई महीनों तक इसी तरह बुलडोजर की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ है लेकिन पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बनी है वह प्लान तरीके से नहीं बनायी।
80 प्रतिशत से अधिक दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आती है ऐसे में प्रश्न उठता है तो फिर क्या 80 प्रतिशत दिल्ली को तोड़ा जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है न कोई कागज है न कोई प्रक्रिया बस बुलडोजर लेकर किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और लोगों का घर तोड़ने लगते हैं। लोग कागज लेकर बुलडोजर के सामने खड़े हैं। वह अपील करते हैं कि हमारे पास पूरे कागज हैं हमारे घर मत तोड़ो लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं।
