नई दिल्ली : शीर्ष ऑनलाइन कौशल गेमिंग संघों ने मंगलवार को उन रिपोटरें पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि ऑनलाइन कौशल खेलों पर जीएसटी की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत की जा सकती है।
ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ), ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) ने कहा कि अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुछ रिपोर्टे बताती हैं कि कुल पूल (पुरस्कार राशि जमा की गई और प्लेटफॉर्म कमीशन) और सकल गेमिंग रेवेन्यु (जीजीआर) पर कर लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उत्तरार्ध, यदि लागू किया जाता है, तो इसका मतलब भारत में ऑनलाइन कौशल गेमिंग उद्योग का अंत हो जाएगा।
ईजीएफ के सीईओ समीर बार्डे ने कहा, “ऐसा कदम न केवल अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ असंगत है बल्कि जीएसटी के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।”
पिछले कुछ वर्षों में, ऑनलाइन कौशल गेमिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास इंजन के रूप में उभरा है, जिसमें फिनटेक, खेल, एनीमेशन और ग्राफिक्स, सेमीकंडक्टर, एडटेक और सॉफ्टवेयर विकास जैसे कई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है।
पिछले छह वर्षों में, ऑनलाइन कौशल गेमिंग क्षेत्र ने 2 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश प्राप्त किया है और इसमें लगभग 50,000 लोग कार्यरत हैं।
अनिवार्य रूप से, ऑनलाइन कौशल गेमिंग ऑपरेटर प्लेटफॉर्म हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक साथ लाते हैं। जमा किया गया पैसा अंतत: विजेता खिलाड़ी को वितरित किया जाता है।
बार्डे ने कहा, “प्लेटफॉर्म एक पूर्व निर्धारित शुल्क लेता है, जिसे जीजीआर के रूप में जाना जाता है और उस पर कर का भुगतान करता है। यदि आप संपूर्ण मात्रा (संकलित धन प्लस कमीशन) पर एक बढ़ी हुई कर दर वसूलते हैं, तो यह न केवल मुख्य रूप से गलत है, बल्कि इस सनराइज सेक्टर को भी नष्ट कर देगा।”
उद्योग निकायों ने जीएसटी परिषद से कौशल के खेल के महत्व को समझने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करने के लिए निर्णय लेने की अपील की।
एफआईएफएस के सीईओ अनवर शिरपुरवाला ने कहा, “वैश्विक अध्ययनों से पता चला है कि गेमिंग रेवेन्यु के बजाय पुरस्कार राशि पर कराधान की घटनाओं से राजकोष के लिए कर संग्रह कम हो जाता है और वैध कर भुगतान करने वाले खिलाड़ियों की कीमत पर काला बाजार संचालकों को प्रोत्साहन मिलता है।”
उद्योग निकायों ने तर्क दिया कि कौशल गेमिंग से संबंधित किसी भी नियम या कराधान को मौके के खेल के समान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून और व्यवहार दोनों के संदर्भ में बहुत भिन्न गतिविधियां हैं।
लगभग 100 ऑपरेटरों की संयुक्त सदस्यता के साथ, उनके बीच, ईजीएफ, एआईजीएफ और एफआईएफएस, भारत में ऑनलाइन कौशल गेमिंग बाजार के 90 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
एआईजीएफ के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा, “एक बढ़ी हुई कर दर, और फिर पूरी प्रतियोगिता प्रविष्टि राशि (जीजीआर के बजाय) पर कर लगाना उद्योग के लिए विनाशकारी होगा, यहां तक कि इसकी क्षमता को भी खत्म कर देगा।
