भारत और घाना दोनों देशों के नागरिकों के लिए तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए छह माह के भीतर घाना इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणाली के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को चालू करने पर सहमत हुए हैं। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को दी।
घाना की राजधानी अकरा में 2-3 मई को भारत और घाना के अधिकारियों के बीच हुई संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में इस मामले में सहमति बनी।
वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने व्यापार में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीसीएस), डिजिटल परिवर्तन समाधान और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते द्वारा पेश अवसरों पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
गौरतलब है कि फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और मॉरीशस में पहले से ही तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध है।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भुगतान को स्थानीय मुद्रा में निपटाने से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। इससे रुपये को भी मजबूती मिलेगी।
भारत के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने किया।
