नई दिल्ली: ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी केंद्रीय बजट में ऐसा कुछ करने को कहा है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। उन्हें लिखे पत्र में, 10 प्रमुख यूनियनों ने मनरेगा के लिए बजट आवंटन बढ़ाने और योजना के दायरे में श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की है।
उन्होंने कॉपोर्रेट्स पर टैक्स बढ़ाने और वेल्थ टैक्स लागू करने की भी मांग की है।
26 नवंबर को वित्त मंत्री को लिखे पत्र में आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, हिंदुस्तान मजदूर सभा, स्व-नियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए), सीआईटीयू और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ) जैसे यूनियनों ने भी सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचने की योजना को छोड़ने, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को स्थगित करने और आम लोगों पर विशेष रूप से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी का बोझ कम करने के लिए कहा है।
