नई दिल्ली : जीएसटी परिषद ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की सिफारिश की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है, जबकि सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए एक वकील के पास न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
जीएसटी परिषद ने जीएसटी आदेश के खिलाफ उद्योग द्वारा अपील दायर करने की अंतिम तिथि को 31 जनवरी 2024 तक बढ़ाने की सिफारिश का भी निर्णय लिया।
राजस्व सचिव ने कहा कि यह कदम उद्योग समर्थक उपाय के रूप में उठाया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण मूल्यांकन आदेशों में भी देरी हुई थी।
