केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मई तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पूरा बकाया मंगलवार को जारी कर दिया। केंद्र ने बकाया भुगतान के लिए 86,912 करोड़ रुपये जारी किये हैं।
वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि जीएसटी बकाये का भुगतान राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में मदद करने तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद देने के लिए किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में मात्र 25,000 करोड़ रुपये रहने के बावजूद बकाया भुगतान का निर्णय लिया गया। केंद्र शेष राशि को अपने संसाधनों के जरिये जारी कर रहा है।
देश में जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी। राज्यों को तब आश्वासन दिया गया था कि इस प्रणाली के लागू होने के कारण हुई किसी भी प्रकार की राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति उन्हें पांच साल की अवधि के लिए की जाएगी।
मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2022 और उससे पहले की अवधि के जीएसटी बकाया के रूप में 47,617 करोड़, फरवरी-मार्च 2022 के लिए 21,322 करोड़ और अप्रैल-मई के लिए 17,972 करोड़ रुपये जारी किये गये। अब राज्यों को सिर्फ जून 2022 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की जानी शेष रहेगी।
क्षतिपूर्ति कोष से राज्यों को 2017-2018 और 2018-2019 के लिए समय पर जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान 1.1 लाख करोड़ तथा 2021-22 के दौरान 1.59 लाख करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जारी किये गये थे।
