सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए चुकता पूंजी और टर्नओवर सीमा को संशोधित किया है जो अधिक संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने में मदद करेगा। कंपनी कानून को लागू करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के ताजा फैसले ने छोटी कंपनियों की परिभाषा को फिर से संशोधित किया है और इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को और बेहतर बनाना है। कुछ नियमों में संशोधन के साथ छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी की सीमा को “2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” से बढ़ाकर “4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” कर दिया गया है।
मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इसी तरह कारोबार की सीमा को संशोधित कर “40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” से “20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं” कर दिया गया है। संशोधन अधिक संस्थाओं को छोटी कंपनियों की श्रेणी में आने की अनुमति देगा। मंत्रालय के अनुसार, छोटी कंपनियों को वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी गई है और वे संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। उन्हें लेखा परीक्षकों के अनिवार्य रोटेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
