भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ई-रुपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णयों की घोषणा करते हुए गुरुवार को कहा कि ई-रुपी वाउचर की सीमा बढ़ाये जाने के साथ ही इनका एक बार से अधिक इस्तेमाल भी किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि इससे कई सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
गौरतलब है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसितत ई-रुपी वाउचर को अगस्त 2021 में लांच किया गया था।
यह एक प्रकार का डिजिटल वाउचर होता है, जो लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होता है। लाभार्थी उन केंद्रों पर जाकर इस वाउचर का उपयोग कर सकते हैं, जो इन्हें स्वीकार करते हों। यह कैशलेस भुगतान का एक तरीका है।
