मुंबई। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट पर चिंताओं के बीच एक टिकाऊ और साथ ही स्थायी आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 की अंतिम मौद्रिक नीति की समीक्षा में विकास-उन्मुख समायोजन रुख के साथ अपनी प्रमुख उधार दरों को बरकरार रखा है।
भारत के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया। इसी तरह, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और ‘बैंक दर’ को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
व्यापक रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि एमपीसी समायोजनात्मक रुख के साथ दरों को बरकरार रखेगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के विकास अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। आरबीआई की परियोजनाओं ने वित्त वर्ष 22 के लिए मुद्रास्फीति को 5.3 प्रतिशत पर बनाए रखा है।
