संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिका का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके तहत बंधकों की रिहाई के बदले में इजरायल के साथ संघर्ष को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी गई है। अमेरिका द्वारा लाये गए प्रस्ताव पर सोमवार को चीन सहित 14 सदस्य देशों ने वोट किया, जबकि रूस ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसके साथ ही ये प्रस्ताव पारित हो गया। इसके तहत तीन-चरण में गाजा में शांति प्रस्ताव लागू किया जाएगा, जिसमें कतर और मिस्र की भूमिका भी होगी। अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थोमा-ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा, “आज, इस परिषद ने हमास को एक स्पष्ट संदेश दिया है — युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करो”। उन्होंने कहा, “इजरायल पहले ही इस समझौते पर सहमत हो चुका है और अगर हमास भी ऐसा ही करता है तो लड़ाई आज ही रुक सकती है।” उन्होंने कहा, “मिस्र और कतर ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वे हमास के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने के लिए काम करना जारी रखेंगे और अमेरिका यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि इजरायल भी अपने दायित्वों को पूरा करे, बशर्ते कि हमास इस समझौते को स्वीकार कर ले।” इजरायली राजनयिक रीट शापिर बेन-नफ्ताली ने परिषद से कहा, “अगर हमास बंधकों को रिहा कर दे और आत्मसमर्पण कर दे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। एक भी गोली नहीं चलेगी।” परिषद का यह प्रस्ताव अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजरायल पहुंचने के बीच आया। इजरायली वॉर कैबिनेट में शामिल विपक्षी नेता बेनी गैंट्ज़ ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को वापस लाने और युद्ध को समाप्त करने के बजाय अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा में हमास के कब्जे वाले क्षेत्र से चार बंधकों को नाटकीय ढंग से बचाया था। बेन-नफ्ताली ने कहा, “हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने से यह साबित हो गया है कि बंधकों को वापस लाने के प्रयास में सैन्य साधनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और यह शनिवार को साबित हो गया कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है”। परिषद कक्ष के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए फिलिस्तीन के पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने कहा, “हम फिलिस्तीन के लोग देखना चाहते हैं कि यह प्रस्ताव कैसे लागू होगा”।

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