रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुट गई है, यह बात भूपेश बघेल सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट से साफ नजर आ रही है, यही कारण है कि इस बजट में किसान, मजदूर और कर्मचारियों पर खास जोड़ दिया गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस बजट में राज्य सरकार ने जहां कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया है, तो वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नया योजना में छह हजार रुपये वार्षिक सहायता देने का प्रावधान भी किया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के देव स्थलों पर पूजा करने वालों को इस योजना का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। इसी तरह गौठानों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने का वादा किया गया है।
इस बजट में शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि के अलावा पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। गौठानों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव का भी संदेश और संकेत इस बजट में दिया गया।
राजनीति के जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट पूरी तरह वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह ऐसा बजट है जिसमें सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है, साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल कि देश में हो रही चर्चा का भी जिक्र किया गया है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमदास कौशिक ने इस प्रदेश को पिछले तीन वर्षों की तरह प्रदेश को रिवर्स गियर में ले जाने वाला बताया है। उनका आरोप है कि प्रदेश की सरकार अब तक 51 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जिसके लिए उसे 600 करोड रुपए हर महीने और 72 सौ करोड़ रुपए हर साल ब्याज के तौर पर चुकाने पड़ रहे हैं, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता और चार स्तरीय वेतनमान सहित बढ़ा हुआ गृह भाड़े की भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की है।
वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने बजट को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसरों वाला बताते हुए कहा, यह बजट छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई की ओर ले जायेगा। राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए लगातार कार्य कर रही है। बेटियों के जन्म से लेकर विवाह कार्यक्रम में सहयोग के लिए नई-नई योजना प्रारंभ की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा दूसरी पुत्री के जन्म पर 5000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए ‘कौशल्या मातृत्व सहायता योजनाह्य, श्रमिक परिवार की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए ह्यमुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खातों में 20-20 हजार रूपए की सहायता राशि मिलने पर उत्साहित है।
