नई दिल्ली, | केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से आर्थिक पुनरुद्धार को गति देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।
एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ‘एलटीसी नकद वाउचर योजना’ और ‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ शुरू करेगा।
तदनुसार, केंद्र को एलटीसी योजना से 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग (एडिशनल डिमांड) की उम्मीद है।
सीतारमण ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र भी इसी तरह की पेशकश के साथ आगे आते हैं, तो 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग उत्पन्न होगी।
वित्त मंत्री ने सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए 10,000 रुपये के विशेष त्यौहार पैकेज की घोषणा की। इस योजना के तहत केवल एक बार ही लाभ मिलेगा।
इसके अलावा केंद्र पूंजीगत व्यय के लिए जोर दे रहा है।
वित्तमंत्री ने बताया कि राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
कुल राशि में से 1,600 करोड़ रुपये उत्तर-पूर्वी राज्यों और उत्तराखंड व हिमाचल को 900 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।
अन्य राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा 2,000 करोड़ उन राज्यों को आवंटित किए जाएंगे जो पहले घोषित किए गए चार सुधारों में से कम से कम तीन को पूरा करते हैं।
प्रदान किए गए ऋणों का उपयोग नई या चल रही पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। उधार ली गई राशि को 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा।
इसके साथ ही वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि सड़क, रक्षा, बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजीगत उपकरणों पर केंद्र के पूंजीगत व्यय के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा।
हालांकि, केंद्र की प्रोत्साहन घोषणा के बाद सोमवार को दोपहर बाद के व्यापार सत्र के दौरान प्रमुख भारतीय इक्विटी सूचकांक में वृद्धि नहीं देखी गई।
