छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ सरकार एक दिसंबर से धान खरीद प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात कही। कुल मिलाकर, धान खरीद के लिए अपना पंजीकरण कराया है। 2019 में धान की बिक्री के लिए कुल 19,55,236 किसानों ने पंजीकरण कराया था।
पंजीकृत किसानों द्वारा धान की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल 27,59,404 हेक्टेयर है, जो पहले के आंकड़े से 2.73 प्रतिशत अधिक है।
बघेल ने कहा, “राज्य सरकार कोविड-19 संकट के बीच अपने धान खरीद के प्रयासों में ढिलाई नहीं कर रही है। भले ही केंद्र ने धान की खरीद के लिए बोरी की राज्य की मांग को पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ अभी भी किसी तरह बोरियों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है।”
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम में संशोधन किया है।
राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों से 80.37 लाख मीट्रिक टन धान 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन की खरीद की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत वह राज्य में 19 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 5,750 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी।