भोपाल: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला फुल बजट पेश किया। 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ के इस बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। पिछले साल के मुकाबले एमपी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र से 15 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, इसलिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है।
पूरे प्रदेश में 6 प्रगति पथ बनाया जाना प्रस्तावित है। इनके दोनों तरफ औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। साथ ही सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उज्जैन शहर में बायपास और शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन बनाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
लाड़ली बहनों को 1250 रुपए ही मिलेंगे
लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए ही मिलेंगे। बजट में राशि बढ़ाने का वित्त मंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 1 लाख 21 हजार 997 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 19 हजार 21 करोड़ ज्यादा है।
63 लाख छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म और 87 लाख छात्रों को निशुल्क किताबें देने का ऐलान भी बजट में किया गया है। मगर पिछले साल लागू की गई ई-स्कूटी योजना का बजट में जिक्र नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने 22 नए आईटीआई खोलने का भी ऐलान किया है, जिसमें देवास, छिंदवाड़ा और धार में संचालित आईटीआई को ग्रीन स्किलिंग आईटीआई में विकसित कर यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक और सोलर टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
