पटना : केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध कर रही गुस्साई भीड़ ने गुरुवार को बिहार के नवादा में भाजपा विधायक अरुणा देवी की कार पर और छपरा में भाजपा विधायक सी.एन. गुप्ता के आवास-सह पैथ लैब पर हमला किया। हमले में अरुणा देवी बाल-बाल बचीं। प्रदर्शनकारी सशस्त्र बलों में महज चार साल के लिए भर्ती का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुप्ता के घर पर पथराव किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कुछ युवक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए उनकी इमारत की पहली मंजिल पर भी चढ़ गए। उनमें से एक दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और वहां लगा भाजपा का झंडा उखाड़ दिया।
प्रदर्शनकारियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे को कपड़े और मास्क से ढक रखा था। छपरा कस्बे में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। झड़पों में महनार के डीएसपी और चंद्रपुरा एसएचओ सहित कई पुलिस कर्मी घायल हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने छपरा रेलवे स्टेशन पर 12 ट्रेनों पर हमला किया और उनमें से तीन को आग लगा दी।
इससे पहले दिन में, आंदोलनकारियों ने नवादा में भाजपा विधायक अरुणा देवी की कार पर हमला किया, जब वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला मुख्यालय जा रही थीं। जब उनकी कार नवादा स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी कार पर पथराव कर दिया। वह भागने में सफल रहीं, उनके चालक को मामूली चोटें आईं।
आंदोलनकारियों ने भाजपा कार्यालय में भी घुसकर हंगामा किया। उन्होंने नवादा के भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। इस घटना में 300 से अधिक कुर्सियां, कार्यालय की संपत्ति और दस्तावेज खाक हो गए।
बिहार में केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां आंदोलनकारी छात्रों ने गोपालगंज जिले के सिधवालिया रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के तीन डिब्बों में आग लगा दी। उन्होंने कैमूर में इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी आग लगा दी।
व्यापक विरोध को देखते हुए जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अग्निपथ और अग्निवीर योजनाओं पर सवाल उठाए।
ललन सिंह ने कहा, “इससे देश के युवाओं में असंतोष बढ़ा है। युवाओं के चेहरों पर उदासी दिखाई दे रही है। वे अपने काले भविष्य से डरे हुए हैं। चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए केंद्र को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए।”
इससे पहले जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मंत्री बिजेंद्र कुमार गुप्ता ने भी केंद्र से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।
