लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की चालू, लंबित तथा भावी कार्ययोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में नई बनने वाली हर सड़क की पांच साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी ही पुनर्निर्माण करे।
उन्होंने कहा कि जनहित की परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत में बढ़ोतरी होती है, बल्कि आमजन को सेवाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता और असुविधा भी होती है। विभागीय मंत्रीगण परियोजनाओं की नियमित अंतराल पर समीक्षा करें। फील्ड विजिट करें और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्य पूरी गुणवत्ता से हो और समय पर पूरा हो। पेंडिंग कार्यों की जवाबदेही तय की जाए। आईआईटी, एकेटीयू, एमएमएमयूटी जैसे संस्थानों से सहयोग लें। सड़क निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की एफडीआर तकनीक को भारत सरकार ने सराहा है। इसे लोक निर्माण विभाग में भी प्रभावी करें। कहीं भी मैनपावर की कमी न रहे। हमें नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्य युवाओं को जोड़ना चाहिए। गेट जैसे राष्ट्रीय परीक्षा को आधार मानकर उनकी योग्यता का प्रारंभिक आकलन किया जा सकता है।
योगी ने कहा कि अयोध्या में रामपथ एवं भक्ति पथ के निर्माण में प्रदेश में प्रथम बार वाइट टॉपिंग व स्टैम्प्ड कंक्रीट तकनीक का प्रयोग कर नए उच्च स्तरीय मानकों के साथ मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे प्रयोग अन्य स्थानों पर किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक किलोमीटर से अधिक पारस्परिक दूरी के ग्रामों को आपस में जोड़ने हेतु इंटर कनेक्टिविटी योजना को प्रभावी करें।
