नई दिल्ली, | बूथ स्तर पर अधिक पैठ सुनिश्चित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पांच राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर पांच सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया है। पहले भगवा दल मतदाता सूची के एक पृष्ठ (आगे और पीछे दोनों) के प्रभारी, पन्ना प्रमुख को नियुक्त करता था, जिसे अब उसी पृष्ठ के मतदाताओं से युक्त पन्ना समिति के साथ बदल दिया गया है। भाजपा का मानना है कि पन्ना कमेटी पेज के कम से कम 60 फीसदी वोट उसके पक्ष में सुनिश्चित करेगी।
अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग की उपज पन्ना प्रमुख की अवधारणा का पहली बार 2007 के गुजरात विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया गया था और तब से इसे अन्य राज्यों और 2019 के आम चुनावों में भी दोहराया गया है। एक पन्ना प्रमुख लगभग 30 मतदाताओं के नाम वाली मतदाता सूची के एक पृष्ठ (आगे और पीछे दोनों) के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारियों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि मतदाता सूची के पन्नों पर सूचीबद्ध लोग मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्हें अपने पेज पर शामिल मतदाताओं के साथ नियमित संबंध भी स्थापित करने होंगे और उन्हें भगवा पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा।
पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रत्येक पृष्ठ (पन्ना) के लिए पांच सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, यह भी तय किया गया है कि समिति के सभी पांच सदस्य अलग-अलग परिवारों से हों और उनके नामों का उल्लेख एक ही पृष्ठ पर किया गया हो।
एक अन्य भाजपा नेता ने बताया कि एक पृष्ठ पर 30 मतदाता होते हैं और औसतन छह से सात परिवार होते हैं। उन्होंने कहा, पन्ना समिति बनाने के लिए, हमें पांच परिवारों में से एक-एक सदस्य को जोड़ना होगा। चुनाव में यदि समिति के सदस्य अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों को ही मना लेते हैं, तो हमारे पक्ष में लगभग 60 से 70 प्रतिशत वोटों की पुष्टि हो जाएगी।
इन चुनाव वाले राज्यों में प्रखंड स्तर पर पार्टी इकाइयों के गठन के बाद अगले कुछ महीनों में पन्ना समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा, यह तय किया गया है कि ब्लॉक स्तर पर एक संगठनात्मक इकाई का गठन सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद पन्ना समिति का गठन शुरू होगा और अगले दो महीनों में इस प्रक्रिया के पूरा होने की संभावना है।
