बजट 2022-23 : आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम : प्रीति सलूजा

बजट 2022-23 : आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम : प्रीति सलूजा

मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बहुप्रतीक्षित 2022-23 का बजट पेश किया गया है। पीएचडी चैम्बर आॅफ कॉमर्स एवम इंडस्ट्री की को. चैयर एवम सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति श्रीमति प्रीति सलूजा ने बताया की यह बजट मध्यप्रदेश के कोरोना महामारी के पश्चात् निश्चित ही आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में पहल लिए हुए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे जो 11 नए औधोगिक क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में सहायता प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से स्वरोजगार विकसित किये जा सकेंगे । यह बजट मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कारगर होगा क्यूंकि इसमें अपरंपरागत ऊर्जा के लिए जैसे सोलर ऊर्जा तथा कृषि सुधार के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
महामारी के समय, चुनौतियों को बल प्रदान करने की दिशा में इस बजट में चिकित्सा शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया जो मध्यप्रदेश को चिकित्सा के क्षेत्र में नए सोपान प्रदान करेगा। इस बार इस बजट में 15 वे वित्त आयोग की सिफारिशों को धयान में रख कर स्वास्थ बजट के प्रतिशत में वृद्धि की गई है।
इस बजट से सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात से है की आम आदमी पर टैक्स का कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। इसके विपरीत भावी युवाओं को गढ़ने के लिए अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है जो बच्चों से संबंधित 19 विभागों को अपनी कार्यशैली को सुचारु क्रियान्वयन के लिए गति प्रदान करेगा।
मध्यप्रदेश की आत्मा ग्रामीण अंचलों को आदर्श ग्राम योजना तथा ग्रामीण बुनयादी ढांचे जैसे विषयों पर बजट का सर्वाधिक प्रतिशत प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास दर बढ़ाने की दिशा में यह बजट महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए 1050 का प्रावधान किसानो की आर्थिक सम्पन्नता को बल देगा । यह बजट कुलमिलाकर सबको प्रसन्नता देने वाला रहा है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर 31% कर दिया गया है जबकि दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रधान मंत्री आवास योजनाओं का और अधिक विस्तार किया जायेगा जिसके कारण रियल स्टेट जैसे क्षेत्रों में वृद्धि हो सकेगी।
अत: यह कहा जा सकता है की इस बार का बजट मध्यप्रदेश की आर्थिक गति को बल प्रदान करेगा और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बुनयादी ढांचे को मजबूत करेगा।

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