लेबनान में 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को पानी की कमी का खतरा

लेबनान में 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को पानी की कमी का खतरा

बेरूत, | यूनिसेफ ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि लेबनान में दस लाख शरणार्थियों सहित 40 लाख से अधिक लोगों के सुरक्षित पानी तक पहुंच खोने का तत्काल खतरा है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से बढ़ रहे आर्थिक संकट, फंडिंग, ईंधन और आपूर्ति जैसे क्लोरीन और स्पेयर पार्ट्स की कमी के साथ, यूनिसेफ का अनुमान है कि अगले चार से छह सप्ताह में देश भर में पानी की अधिकांश पंपिंग धीरे-धीरे बंद हो जाएगी।

अगर सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का अनुमान है कि वैकल्पिक या निजी जल आपूर्तिकर्ताओं से पानी हासिल करने पर पानी की लागत प्रति माह 200 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

लेबनान के बहुत से कमजोर परिवारों के लिए, यह लागत बहुत अधिक होगी, क्योंकि यह मासिक औसत आय का 263 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

मई और जून 2021 में देश की चार प्रमुख सार्वजनिक जल उपयोगिता कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर यूनिसेफ द्वारा समर्थित आकलन के अनुसार, 71 प्रतिशत से अधिक लोग भेद्यता के ‘अत्यधिक महत्वपूर्ण’ और ‘गंभीर’ स्तरों में आते हैं।

इससे पता चला कि लगभग 1.7 मिलियन लोगों के पास एक दिन में केवल 35 लीटर तक पहुंच है, जो कि 2020 से पहले के 165 लीटर के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले लगभग 80 प्रतिशत की कमी है।

मूल्यांकन में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक जल उपयोगिता प्रदाता अब रखरखाव के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स का खर्च नहीं उठा सकते हैं और 2020 के बाद से निजी क्षेत्र की थोक पानी की आपूर्ति की कीमतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बोतलबंद पानी की लागत दोगुनी हो गई है।

एक अध्ययन के अनुसार, ब्लैकआउट और एक रुक-रुक कर बिजली की आपूर्ति पानी की व्यवस्था को दबाव में डाल रही है, जिससे उपचार, पंपिंग और पानी का वितरण बाधित हो रहा है।

उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर, सिस्टम के नुकसान के कारण बेहिसाब पानी लगभग 40 प्रतिशत है; ज्यादातर रखरखाव और अवैध कनेक्शन की कमी के कारण है।

यूनिसेफ को ईंधन के न्यूनतम स्तर को हासिल करके देश भर में चार मिलियन से अधिक लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए सालाना 40 मिलियन डॉलर की जरूरत है; महत्वपूर्ण प्रणालियों को चालू रखने के लिए आवश्यक क्लोरीन, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव; और सार्वजनिक जल प्रणालियों की पहुंच और संचालन की सुरक्षा करना है।

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