यूरोपीय संघ में 330 अरब डॉलर के कृषि बजट पर माथापच्ची

यूरोपीय संघ में 330 अरब डॉलर के कृषि बजट पर माथापच्ची

ब्रसेल्स, | 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ (ईयू) और यूरोपीय संसद इस सप्ताह 270 अरब यूरो (330 अरब डॉलर) के कृषि बजट पर कोई पॉलिसी बनाने को लेकर सहमति बनाने में विफल साबित रहे हैं। पॉलिसी नहीं बनने से लाखों किसानों का भविष्य अधर में लटक सकता है।

यूरोपीय संघ परिषद के पुर्तगाली प्रेसीडेंसी के प्रवक्ता कैटरीना फारिया ने शुक्रवार को डीपीए समाचार एजेंसी को बताया, “कोई पॉलिसी नहीं बन सकी है।”

पॉलिसी पर अगली वार्ता के लिए आधिकारिक दौर ‘शायद जून’ के लिए निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन यह अभी तक अनिश्चित है।

मंगलवार से, संसद, यूरोपीय आयोग और 27 यूरोपीय संघ के देशों के प्रतिनिधियों ने आम कृषि नीति के पैसे का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इससे जुड़े नियमों पर निर्णय लेने के लिए देर रात तक बातचीत की थी।

हालांकि, परिषद के एक बयान के अनुसार, “कई प्रमुख मुद्दे बकाया रहे।”

तीनों पक्ष कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं।

उदाहरण के लिए, देश खर्च के मानदंड को लागू करने में लचीलापन बनाए रखना चाहता है, जबकि संसद इस बात पर जोर देती है कि उन्हें अधिक सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए।

अगला आम कृषि नीति (सीएपी) बजट, जो 2023 से 2027 तक के सालों को कवर करता ह,ै वो भी विवादास्पद रहने की संभावना है क्योंकि इसका बड़ा मुद्दा पर्यावरण से जुड़ा है।

पुर्तगाल जून के अंत में अपने राष्ट्रपति पद के समाप्त होने से पहले एक समझौते पर जोर दे रहा है।

संसद के वातार्कारों में से एक, नॉर्बर्ट लिन्स ने कहा कि वह ‘बहुत निराश थे कि पुर्तगाली परिषद प्रेसीडेंसी ने आज वार्ता को तोड़ दिया है।’

फारिया ने कहा कि उनके देश की कृषि मंत्री, मारिया डो सेउ एंट्यून्स को अपने समकक्षों से मिलना होगा ‘जिससे वे एक समाधान ढूंढ सकें।’

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