शिवराज सरकार ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये है। इसका लाभ जनवरी के वेतन में जुड़कर फरवरी में मिलेगा। शुक्रवार को इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सप्ताह पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये। इससे महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
सरकार के आदेश के तहत जनवरी 2023 के वेतन में 7.50 लाख शासकीय कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। प्रदेश में 6 लाख 40 हजार शासकीय कर्मचारी और 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतन कर्मचारी है। जिनको डीए का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के डीए बढ़ाने से 15 हजार 500 रुपए न्यूनत वेतन पाने वाले कर्मचारी को 620 रुपए और 2 लाख रुपए पाने वाले अधिकारी को 9000 रुपए तक प्रति माह वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ अधिकारी के वेतन के अनुसार अलग-अलग होगा।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने सरकार पर डीए देने में भेदभाव का आरोप लगाया। तिवारी ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार जुलाई 2022 से डीए का लाभ दे रही है। जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को यह लाभ फरवरी 2023 से दे रही है। इससे कर्मचारियों को 6 माह के महंगाई भत्ते का नुकसान हो रहा है। सरकार को सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों ने में रोष हैं।
