केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआईके अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) UAPA के तहत लिया है। सरकार ने कहा, पीएफआईऔर उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।
सरकार के कदम पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज ने सिंह ने ट्वीट किया- बाय-बाय पीएफआई इसके बाद केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि RSS पर भी पीएफआईकी तरह बैन लगना चाहिए, क्योंकि दोनों संगठनों का काम तो एक जैसा है।
