नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा करती रही है लेकिन हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली में चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना का आंतक है यह कहना गलत नहीं होगा कि किसानों और मोदी सरकार के झगड़े में केजरीवाल सरकार अब बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में लाखों किसान कूच कर रहे हैं उससे कोरोना का खतरा राजधानी पर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान 5,475 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या साढ़े पांच लाख के पार 5.51 लाख से अधिक हो गई। चिंता की बात यह है किसानों की कूच से कोरोना के मामलें बढऩे की आंशका है जिससे लोगों को जान खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,51262 हो गई है तथा इस दौरान 91 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 8811 पहुंच गया। मौत के मामले में पूरे देश में दिल्ली चौथे स्थान पर आ गया है। इस अवधि में 4,937 लोगों के स्वस्थ होने से रोगमुक्त लोगों की संख्या 5,03,717 हो गयी है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 91.37 फीसदी पहुंच गयी है। दिल्ली में फिलहाल सक्रिय मामले बढ़कर 38,734 पहुंच गये जो बुधवार को 38,287 थे।
दिल्ली पुलिस की तैनाती
कोरोना महामारी के बीच किसानों का दिल्ली प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त रूख अपनाने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर कोरोना के संकट के समय अगर किसान दिल्ली में जमा होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने समय में कुछ बदलाव भी किए है। इसकी वजह से दोपहर 2 बजे तक दिल्ली से नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक मेट्रो सेवा में ब्रेक रखेगी।
दिल्ली सरकार ने नहीं दी है इजाजत
दिल्ली सरकार ने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर किसानों को रैली करने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन किसान दिल्ली मार्च करने के लिए अड़े हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ दिनों के लिए बाजार बंद करने की अनुमति मांगी है, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये उनके लिए अस्तित्व की बात है।
आखिर किसानों को क्या है मोदी सरकार से नाराजगी
किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण नए किसान कानून की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने का डर है। अब तक किसान अपनी फसल को अपने आस-पास की मंडियों में सरकार की ओर से तय की गई एमएसपी पर बेचते थे। वहीं इस नए किसान कानून के कारण मोदी सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति से बाहर कृषि के कारोबार को मंजूरी दे दी है। इसके कारण किसानों को डर है की उन्हें अब उनकी फसलों का उचित मुल्य भी नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार लगातार कहती आ रही है कि वह एमएसपी जारी रखेगी, इसके साथ ही देश में कहीं भी मंडियों को बंद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस बात को नए कानून में नहीं जोड़ा है जिससे किसानों में नाराजगी जताते हुए दिल्ली में कूच करने का फैसला किया है।
