फ्रेशवॉटर पर आधारित कोयला बिजली संयंत्र सबसे अधिक पानी की खपत करते हैं : सीएसई

नई दिल्ली, : पानी की खपत के मानदंड लागू होने के छह साल बाद भी, पानी की खपत वाला कोयला बिजली उद्योग पानी के नियमों की अनदेखी कर रहा है और इस क्षेत्र में उच्च स्तर पर गैर-अनुपालन देखा गया है। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट ‘वाटर इनएफिशिएंट पावर’ में कहा गया है भारत में सबसे ज्यादा जल-गहन उद्योगों में गिना जाता है, कोयला बिजली क्षेत्र देश के सभी उद्योगों द्वारा कुल मीठे पानी की निकासी के लगभग 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। कूलिंग टावर्स वाले भारतीय बिजली संयंत्र अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में दोगुना पानी की खपत करते हैं।

2015 के मानदंडों (2018 में फिर से संशोधित) के अनुसार, 1 जनवरी, 2017 से पहले स्थापित संयंत्रों को प्रति मेगावाट 3.5 क्यूबिक मीटर पानी की एक विशिष्ट पानी की खपत सीमा को पूरा करना आवश्यक था; 1 जनवरी, 2017 के बाद स्थापित संयंत्रों को शून्य तरल निर्वहन अपनाने के अलावा, प्रति मेगावाट तीन घन मीटर पानी के मानदंड को पूरा करना था।

इसके अतिरिक्त, सभी मीठे पानी आधारित संयंत्रों को कूलिंग टावर्स स्थापित करने और बाद में प्रति मेगावाट 3.5 क्यूबिक मीटर पानी के मानदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। सभी समुद्री जल आधारित संयंत्रों को मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई थी।

सीएसई ने एक विज्ञप्ति में कहा, पानी के मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2017 थी जो पहले ही बीत चुकी है। कोयला बिजली संयंत्रों के लिए जल मानदंड 2015 में उत्सर्जन मानदंडों के साथ पेश किए गए थे। हालांकि, 2017 में एक बार और हाल ही में 2021 में कोयला मंत्रालय द्वारा क्षेत्र के लिए उत्सर्जन मानदंडों की समयसीमा को दो बार संशोधित किया गया था, लेकिन जल मानदंडों के अनुपालन और कार्यान्वयन के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण इकाई के कार्यक्रम निदेशक, निवित कुमार यादव ने कहा, “यह तब है जब देश के कई बिजली उत्पादक क्षेत्रों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली संयंत्रों द्वारा अपशिष्ट निर्वहन के कारण भारी जल प्रदूषण है।”

सीएसई ने कुल कोयला बिजली क्षमता के 154 गीगावाट से अधिक का सर्वेक्षण किया और पाया कि मीठे पानी पर आधारित लगभग 50 प्रतिशत संयंत्र गैर-अनुपालन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर प्लांट सरकारी कंपनियों के हैं।

गैर-अनुपालन संयंत्रों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से थी। महाजीईएनसीओ (महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन कंपनी) और यूपीआरवीयूएनएल (उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनी) से संबंधित, इनमें से अधिकांश संयंत्र अक्षम प्रथाओं के साथ पुराने हैं, जिससे पानी की बर्बादी होती है।

सीएसई सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में पुराने और अक्षम एक बार ठंडा पानी आधारित संयंत्र कूलिंग टावरों को स्थापित किए बिना काम करना जारी रखते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये संयंत्र न केवल पानी के मानदंडों बल्कि उत्सर्जन मानदंडों का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

1999 से पहले निर्मित, भारत में सभी वन-थ्रू-आधारित बिजली संयंत्र पुराने और प्रदूषणकारी हैं। इनमें से कई संयंत्रों की सेवानिवृत्ति के लिए पहचान की गई थी लेकिन अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। वे उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण या कूलिंग टावरों को अपग्रेड या स्थापित करने की कोई योजना नहीं के साथ काम करना जारी रखते हैं।

सीएसई की इकाई सुगंधा अरोड़ा औद्योगिक प्रदूषण के उप कार्यक्रम प्रबंधक ने कहा, “इन पुराने संयंत्रों को प्रदूषण जारी रखने की अनुमति देना एक विकल्प नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्ति के लिए पहचाने गए संयंत्रों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, अगर उनके पास उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियों और/या कूलिंग टावरों को फिर से लगाने या स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।”

सीएसई के हाल के अनुमानों के अनुसार, भारत के मौजूदा कोयला बिजली बेड़े का लगभग 48 प्रतिशत महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर जैसे पानी की कमी वाले जिलों में स्थित है; कर्नाटक में रायचूर; छत्तीसगढ़ में कोरबा; राजस्थान में बाड़मेर और बारां; तेलंगाना में खम्मम और कोठागुडेम; और तमिलनाडु में कुड्डालोर। उद्योगों और स्थानीय लोगों के बीच पानी के उपयोग को लेकर संघर्ष की खबरें आई हैं।

“इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जल पदचिह्न् है और इसलिए, इस प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। 2015 के मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके और पुराने डेटा की सटीक रिपोटिर्ंग से संबंधित चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्र की पानी की मांग को कम करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। एक बार ठंडा करने वाले संयंत्रों के माध्यम से अक्षम और नए संयंत्रों में शून्य निर्वहन को लागू करना है।”