नई दिल्ली : दिल्ली सरकार राजधानी को ईवी राजधानी बनाने के उद्देश्य से अपने ईवी इंफ्रास्ट्रक्च र को मजबूत कर रही है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने आज घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने 500 चाजिर्ंग पॉइंट्स के लिए टेंडर दे दिए हैं। 27 जून तक दिल्ली में 500 चाजिर्ंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चाजिर्ंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में ईवी चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा निविदा जारी की गई थी।बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि, 27 जून तक दिल्ली में 500 चाजिर्ंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चाजिर्ंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे। ईवी मालिकों से दिल्ली सरकार के चाजिर्ंग स्टेशनों पर मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट चाजिर्ंग शुल्क लिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में 10-15 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है। बोली मानदंड को न्यूनतम सेवा शुल्क के रूप में रखा गया था। माइनस 3.60 रुपए प्रति यूनिट सर्विस चार्ज के चलते ईवी उपयोगकर्ताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
वहीं, डीडीसी के उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार के चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र वकिर्ंग ग्रुप के अध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि, यह भारत में अपने तरह का सबसे बड़ा टेंडर था और इससे अगले तीन महीने में दिल्ली में ईवी चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र दोगुना हो जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के विजन को ध्यान में रखते हुए पूरे दिल्ली में तीन किमी के दायरे में एक ईवी चाजिर्ंग स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा।
दिल्ली सरकार के ह्यचाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र वकिर्ंग ग्रुप द्वारा निविदा के लिए मार्गदर्शक ढांचा विकसित किया गया, जिसमें बिजली विभाग, परिवहन विभाग, सभी नगर निगमों और दिल्ली के सभी डिस्कॉम का प्रतिनिधित्व था। कार्य समूह की अध्यक्षता डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने की।
