इस्लामाबाद: पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ताह इस्माइल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बातचीत असफल रहने के बाद इस्लामाबाद लौट आए। उन्होंने कहा कि देश को एक सख्त मौद्रिक नीति लागू करने और फंड सुविधा को 6 अरब डॉलर बढ़ाकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है।
दोहा में आयोजित आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की सप्ताह भर की बातचीत का उद्देश्य उसे नीतियों पर एक समझौते के लिए राजी करना और 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर कार्यक्रम में दो साल के विस्तार के साथ 6 अरब डॉलर के रुके हुए खैरात को बहाल कर 2 अरब डॉलर का अतिरिक्त ईएफएफ हासिल करना था।
हालांकि, पाकिस्तान की उम्मीदों के विपरीत, आईएमएफ ने पिछली पीटीआई सरकार द्वारा शुरू की गई ईंधन और ऊर्जा सब्सिडी के उलट होने पर कार्यक्रम को फिर से शुरू करने को सशर्त बना दिया है, जिसकी आलोचना की गई है और इसे अस्थिर करार दिया गया है।
इस्माइल ने कहा, “आईएमएफ और पाकिस्तान ने वित्तवर्ष 23 के लक्ष्यों पर चर्चा की, जहां उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और एक बड़े चालू खाता घाटे के आलोक में, हमें एक सख्त मौद्रिक नीति रखने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की जरूरत होगी।”
उन्होंने कहा, “इस प्रकार, सरकार वित्तवर्ष 23 में बजट घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस्माइल ने कहा कि सरकार आईएमएफ कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पाकिस्तान को एक सतत विकास पथ पर वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्त प्रभाग ने कहा : “आईएमएफ ने सरकार के कार्यो, विशेष रूप से बिजली और ईंधन सब्सिडी और फिसलन से उत्पन्न होने वाली राजकोषीय और चालू खाता स्थिति पर चिंता व्यक्त की। बैठकों ने चालू खाते और राजकोषीय घाटे में विचलन और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की।”
वित्त विभाग और वित्त मंत्री का बयान आईएमएफ के बयान के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिसमें पाकिस्तान सरकार द्वारा ठोस नीति कार्रवाई की तात्कालिकता पर भी जोर दिया गया।
