नई टीकाकरण नीति: राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन

नई टीकाकरण नीति: राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के ठीक एक दिन बाद भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सीन खरीद कर मुफ्त में राज्यों को देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी।

केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेंगी, उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बाटेंगी। यहां स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें दूसरी खुराक मिलनी है। 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंत में 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा। 18+ लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को खुद से प्राथमिकता तय करनी होगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्र राज्यों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 
 
सरकार की ओर से जारी इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, केंद्र राज्य सरकार को पहले ही बता देगी कि कितने डोज मिलने वाले हैं। इसी हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन का वितरण करेंगी और आखिर में जिलों और वैक्सीनेशन केंद्रों की ओर से जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 

बता दें कि पुरानी नीति के मुताबिक केंद्र सरकार 50 फीसदी वैक्सीन खरीदती थी लेकिन अब 75 फीसदी खरीदेगी। पुरानी नीति के मुताबिक, 25 फीसदी राज्यों को वैक्सीन खरीदनी होती थी लेकिन नई नीति के मुताबिक, राज्य अब वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए नई नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

नई नीति के मुताबिक क्या बदलेगा?
केंद्र सरकार जितनी खुराकें खरीदती थी, उनमें से 50 फीसदी प्राथमिकता समूह और 45+ आयु वालों के लिए राज्य को देती थी लेकिन 50 फीसदी की जगह 75 फीसदी वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके तहत 18+ लोगों को भी वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी।
एक मई तक राज्यों को 18+ लोगों के लिए वैक्सीन खुद से बाजार से खरीदनी होती थी लेकिन अब केंद्र सरकार मुफ्त में राज्यों को भी वैक्सीन मुहैया कराएगी। 
45+ आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन  निजी अस्पताल में लगवाने के लिए पहले की तरह पैसों के भुगतान करना होगा। 
18-44 उम्र के लोग 21 जून से सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में वैक्सीन लगवा सकेंगे। हालांकि निजी अस्पतालों में पैसे चुकाने होंगे। 

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