जजों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्टसे कहा है कि नियुक्तियों को तय समय सीमा में पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही पेंडिंग पड़ी कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि कॉलेजियम की 104 सिफारिशें सरकार के पास लंबित हैं। इनमें से 44 पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्हें कुछ दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया जाएगा।
