नई दिल्ली: स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर कानूनी राय लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्य के गृह एवं विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी दिल्ली आए हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने दोनों मंत्रियों के साथ स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक कर कानूनी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे।
अपने दिल्ली पहुंचने और दिल्ली आगमन के उद्देश्य की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ट्वीट कर कहा, कैबिनेट के साथी मंत्री गणों नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह के साथ नई दिल्ली पहुंच गया हूं। यहां स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे।
ओबीसी वर्ग के आरक्षण के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धिता को जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में कहा, हम मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त आरक्षण के लिए कृत संकल्पित हैं और इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक में इस मामले की हर विधिक पक्ष पर विस्तार से चर्चा होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव करवाने का आदेश दिया है, जिसने शिवराज सरकार के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की चुनावी राजनीति के लिहाज से भी ओबीसी मतदाता बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसे में भाजपा आलाकमान भी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है।
बताया जा रहा है कि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल भी होगा। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदालत में मोडिफिकेशन एप्लिकेशन दायर करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान इसी मसले पर कानूनी राय लेने के लिए अपने गृह एवं विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ( जो ओबीसी वर्ग से आते हैं ) के साथ दिल्ली आए हैं।
