मुंबई, | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आठ सदस्यीय समिति शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों का जायजा लेगी और पिछले पांच वर्षों में उनके प्रभाव का आकलन करेगी ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रमुख बाधाओं की पहचान की जा सके।
आरबीआई के बयान में कहा गया है कि यह समिति बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 के हालिया संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान नियामक/पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करेगी और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपायों/परिवर्तनों की सिफारिश करेगी।
यूसीबी के तेजी से पुनर्वास और संकल्प के लिए प्रभावी उपाय सुझाने और क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करने के साथ-साथ, यह समिति अंतर विनियमों की आवश्यकता पर भी विचार करेगी और यूसीबी के लिए अनुमेय गतिविधियों में अधिक उत्तोलन की अनुमति देने के लिए संभावनाओं की जांच करेगी ताकि उनका लचीलापन बढ़ाया जा सके।
समिति के अन्य सदस्यों में नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला, चार्टर्ड एकाउंटेंट मुकुंद एम. चितले और आईआईएम बेंगलोर के एम.एस. श्रीराम भी शामिल हैं।
यह समिति सहयोग के सिद्धांतों के साथ-साथ जमाकर्ताओं (डिपॉजिटर्स) के हित और प्रणालीगत मुद्दों के संबंध में एक जीवंत और लचीला शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करेगा।
बयान में कहा गया है कि समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
