नई दिल्ली, | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण (सरप्लस) के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दी थी और इस घोषणा ने कई लोगों को चौंका दिया था। अब केंद्रीय बैंक ने यह कहते हुए हस्तांतरण को उचित ठहराया है कि यह इस वर्ष केंद्रीय बैंक द्वारा कम जोखिम वाले पूंजी प्रावधान के कारण संभव हुआ है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट का आकार एक चौथाई कम हो गया है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान के बाद एमपीसी के फैसलों के बारे में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी. रवी शंकर ने कहा कि आरबीआई की बैलेंस शीट के आकार में वृद्धि, जो 2019-20 में बढ़कर 12.37 लाख करोड़ रुपये हो गई थी, वह 2020-21 में घटकर 3.64 लाख करोड़ रुपये हो गई।
शंकर ने कहा, इससे इस साल कम जोखिम वाले पूंजी प्रावधान की अनुमति मिली, जिससे उच्च अधिशेष उत्पन्न हुआ।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस वर्ष लाभ से आकस्मिक निधि में अंतरण में भी कमी आई है, जिससे अधिक अधिशेष पैदा हुआ है।
अधिशेष के उच्च हस्तांतरण से सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले राजकोषीय दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
अतीत में, उच्च लाभांश के लिए आरबीआई की मांग और पूंजी के अधिक से अधिक हिस्से के साथ केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा रहा है।
इस मुद्दे पर एक सीधा जवाब देते हुए, दास ने एमपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि अधिशेष हस्तांतरण केंद्रीय बैंक के लिए एक नीतिगत मामला नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक लेखा मुद्दा है।
आरबीआई केंद्रीय बोर्ड ने पिछले महीने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
आरबीआई ने सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपये (24.8 अरब डॉलर) के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी, जिसमें वित्त वर्ष 2020 के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
बता दें कि भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की कमाई का मुख्य जरिया करेंसी कारोबार और सरकारी बॉन्ड के अलावा नोटों का मुद्रण या सिक्कों की ढलाई है। इस आमदनी में से एक हिस्से को आरबीआई अपने परिचालन खर्च और आकस्मिक जरूरत के लिए रखता है, जबकि शेष राशि सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित कर दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अधिशेष को ही लाभांश कहा जाता है।
इसकी देनदारियों में नोट जारी करना और धारित जमा (सीआरआर और रिवर्स रेपो) शामिल हैं।
