नई दिल्ली, | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता बोनस को मंजूरी दे दी। बोनस की एकमुश्त राशि दशहरा से पहले ही डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से कर्मचारियों के खातों में भेजी जाएगी। इससे सरकार पर कुल 3,737 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
यह त्योहारी सीजन से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने उन्हें यह तोहफा दिया है।
12 अक्टूबर को, वित्त मंत्री ने आगामी त्योहारों के मौसम में खर्च करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें ‘एलटीसी कैश वाउचर स्कीम’ और ‘स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम’ शामिल हैं।
