इस्लामाबाद, | पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) को अपना पांचवां प्रांत घोषित करने की आधिकारिक घोषणा करने की ओर अग्रसर है। इस बीच नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बयानों की गर्माहट देखी जा रही है।
एक ताजा बयान में, पाकिस्तान ने जीबी के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के बयान को ‘स्पष्ट रूप से खारिज’ कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली के पास इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा, “भारत के पास इस मुद्दे पर कोई भी सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं है, चाहे वह कानूनी हो, नैतिक हो या ऐतिहासिक।”
चौधरी ने कहा, “73 से अधिक वर्षो से भारत जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा किए हुए है।
उन्होंने कहा, “भारत द्वारा झूठे और मनगढ़ंत दावों की पुनरावृत्ति न तो तथ्य को बदल सकती है और न ही भारत के अवैध कार्यो से ध्यान हटा सकती है। अवैध रूप से अधिकृत जम्मू-कश्मीर में सबसे खराब मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मानवीय संकट जारी है।”
एमईए के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की टिप्पणी के जवाब में पाकिस्तान का यह बयान सामने आया है, जिसने भारत ने जीबी में किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तनों का विरोध करते हुए इसे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा किया है।
हालांकि, पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला जीबी के लोगों की दीर्घकालिक मांग का हिस्सा है।
चौधरी ने कहा, “प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार जीबी के लोगों की एक लंबे समय से मांग थी। परिकल्पित प्रांतीय सुधारों ने क्षेत्र की स्वदेशी आबादी की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है।”
उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने भारत से जम्मू-कश्मीर के अवैध और जबरन कब्जे को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया है।”
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि उनकी सरकार कम से कम 20 लाख लोगों की आबादी वाले गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देगी।
खान ने कहा, “हमने गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है, जो लंबे समय से यहां की मांग रही है।”
दूसरी ओर, भारत ने इस्लामाबाद के फैसले को खारिज कर दिया है।
रविवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान खाली करने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, “पाकिस्तान ने 1947 से गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके पर अवैध कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जे को फौरन छोड़े। गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके को तुरंत खाली किया जाए।”
