नई दिल्ली। सरकार ने एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग गठित करने संबंधी एक अधिसूचना जारी की है। कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि यह आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के समाधान, समन्वय, अनुसंधान और पहचान करने की दिशा में काम करेगा।
एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता एक चिंता का कारण बनी हुई है और अब इस पर एक ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक हो गया है। आयोग के पास इन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण, सुधार से संबंधित उपाय, इसके लिए निर्देश देने और इसकी शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
अधिसूचना में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित समिति ने एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन उपायों के लागू किए जाने में वैधानिक नियमों में कमी के चलते वायु की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कई कारकों के चलते होने वाले इस वायु प्रदूषण की निगरानी, इनसे निपटने और इस पर शोध के लिए समेकित और संयुक्त दृष्टिकोण होना जरूरी है।
आयोग में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से एक-एक सदस्य होंगे। इनके अलावा, एक अध्यक्ष, पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधि और कई अन्य लोगों सहित राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे।
